बर्नस्टीन के करेंसी रणनीतिकारों ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ चिप निर्माताओं के लिए क्या मायने रखते हैं? यह मुद्दा अटकलों और गंभीर पूर्वानुमानों दोनों के लिए रास्ता खोलता है। यह एक ऐसा विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बर्नस्टीन के विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका की व्यापार नीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं, और ट्रंप के हालिया टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनका मानना है कि अंततः ये टैरिफ लंबे समय तक लागू रह सकते हैं।

हाल ही में, राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कुछ देशों पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ट्रंप की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसमें वे वैश्विक व्यापार प्रणाली को फिर से आकार देना चाहते हैं — जिसे वे अमेरिका के हितों के खिलाफ और अनुचित मानते हैं। ये नए शुल्क गुरुवार, 7 अगस्त से लागू होने थे।

इस योजना के तहत, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष रखने वाले अन्य देशों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा।

वहीं, ब्राज़ील जैसे देशों पर अधिकतम 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले, ट्रंप ने कनाडा से आने वाले उन उत्पादों पर टैरिफ 35% तक बढ़ा दिया था, जो अमेरिका–मेक्सिको–कनाडा समझौते (USMCA) की शर्तों के अनुकूल नहीं थे — यह समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था।

बर्नस्टीन के विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति बाजार पर दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, “डील्स की कमी के बावजूद, फिलहाल टैरिफ और व्यापार पर थोड़ी स्पष्टता है, जिससे कंपनियां अपनी योजना बना सकती हैं।” साथ ही, बाजार अब ट्रंप की टैरिफ संबंधी बयानबाज़ी को अनदेखा करने का आदी होता जा रहा है। इसके बावजूद, हम एक ऐसी हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं जहां उनकी टैरिफ रणनीति स्थायी बन सकती है।

विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि वॉशिंगटन टैरिफ को अर्धचालक (सेमिकंडक्टर) और फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों तक भी बढ़ा सकता है। चिप निर्माताओं के लिए, इसका मतलब यह हो सकता है कि न केवल संबंधित उपकरणों पर शुल्क लगे, बल्कि उन महत्वपूर्ण पुर्जों के उत्पादन पर भी असर पड़े, जो इस उद्योग के लिए जरूरी हैं।